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े आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है सरकार का लक्ष्य इसे जन आंदोलन बनाना है इसके साथ ही विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया जाएगा अभियान की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है हर जोन में एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा विधानसभा में हुई बैठक तैयार हुआ पूरा प्लान अभियान को लेकर विधानसभा परिसर में अहम बैठक हुई इसमें प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक शामिल हुए बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की बैठक में अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई इसे लगातार चलाने की योजना बनाई गई साथ ही यह तय किया गया कि अभियान का असर जमीन पर भी दिखना चाहिए इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं युवाओं को नशे से दूर रखना बहुत जरूरी है इससे प्रदेश और देश का भविष्य मजबूत होगा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज केवल पढ़ाई की जगह नहीं हैं यहाँ छात्रों को अच्छे संस्कार और अनुशासन भी मिलना चाहिए इन संस्थानों को राष्ट्र निर्माण की नींव बनाया जाएगा नशा विरोधी अभियान भी इसी सोच का हिस्सा है बैठक में कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे बैठक में उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल मौजूद रहे विधायक उमेश द्विवेदी भी बैठक में शामिल हुए बाबूलाल तिवारी मानवेंद्र सिंह और चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे धर्मेंद्र भारद्वाज अरुण पाठक और हरि सिंह ढिल्लों ने भी बैठक में हिस्सा लिया बैठक में अवनीश कुमार और प्रदेश महामंत्री संजय राय भी मौजूद रहे इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए सभी ने अभियान को सही तरीके से लागू करने पर जोर दिया अभियान की लगातार निगरानी की बात भी कही गई हर दिन दो मिनट की शपथ हर हफ्ते 10 मिनट की बात सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हर कार्यदिवस की शुरुआत से पहले छात्रों को दो मिनट की नशा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी इसका मकसद छात्रों को नशे के नुकसान के बारे में बताना है साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाना है हर शिक्षक सप्ताह में एक कक्षा के आखिरी 10 मिनट नशामुक्त जीवन पर चर्चा के लिए देंगे इस दौरान छात्रों से बातचीत की जाएगी उन्हें नशे से होने वाले नुकसान बताए जाएँगे उन्हें मोटिवेट भी किया जाएगा सरकार चाहती है कि नशे के खिलाफ जागरूकता सिर्फ किसी एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित न रहे यह छात्रों की रोज की पढ़ाई और बातचीत का हिस्सा बने मैराथन और नुक्कड़ नाटक से होगा जागरूकता अभियान नशे के खिलाफ रन फॉर नशा मुक्ति कार्यक्रम कराया जाएगा इसके साथ मैराथन और जागरूकता मार्च भी होंगे छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिताएँ कराई जाएँगी निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताएँ भी होंगी नाटक और नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के नुकसान समझाए जाएँगे इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ने की कोशिश होगी छात्रों में अच्छी सोच और जीवन के अच्छे मूल्यों को बढ़ाने के लिए शैक्षिक भ्रमण भी कराए जाएँगे छात्रों को सांस्कृतिक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक जगहों पर ले जाया जाएगा कैंपस और सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग लगाए जाएँगे दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाएगी सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा छात्रों को माई भारत पोर्टल से जोड़ने की कोशिश होगी 5 जोन में होगी निगरानी प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी नशा विरोधी अभियान की निगरानी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है हर जोन में एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी होगा वह अपने जोन में अभियान की निगरानी करेगा यूनिवर्सिटी स्तर पर भी वरिष्ठ नोडल अधिकारी होगा कॉलेज स्तर पर प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दी जाएगी हर फैकल्टी में भी एक अलग नोडल अधिकारी बनाया जाएगा ये अधिकारी अभियान के काम की नियमित जाँच करेंगे इसका मकसद यह है कि अभियान सिर्फ कागजों पर न चले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका सही तरीके से पालन हो कॉलेजों के 500 मीटर तक नशे की बिक्री पर रोक सरकार ने नशीले पदार्थों की उपलब्धता रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी इसके लिए नियमित जाँच की जाएगी हॉस्टल की भी जाँच होगी कैंटीन और पूरे कैंपस की जाँच की जाएगी नशीले पदार्थों को कैंपस तक पहुँचने से रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा ऑनलाइन डिलीवरी और कूरियर के जरिए आने वाले सामान की भी एंट्री गेट पर जाँच होगी इसका मकसद कैंपस के अंदर नशीली चीजों की पहुँच को रोकना है नशे के संकेत मिलने पर छात्र की होगी काउंसलिंग अगर किसी छात्र में नशे की आदत के संकेत मिलते हैं तो उसकी पहचान की जाएगी ऐसे छात्र को काउंसलिंग दी जाएगी जरूरत पड़ने पर उसके माता पिता को भी बुलाया जाएगा माता पिता के साथ बातचीत की जाएगी छात्र को नशे की आदत से बाहर निकालने की कोशिश होगी सरकार का जोर सिर्फ कार्रवाई करने पर नहीं है छात्रों को सही रास्ते पर लाना भी इस अभियान का बड़ा हिस्सा है इस पहल का मकसद छात्रों को स्वस्थ और अच्छा माहौल देना है युवाओं को पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य अनुशासन और जिम्मेदारी से जोड़ने की कोशिश होगी जल्द आएगी एकीकृत युवा नीति उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक एकीकृत युवा नीति भी लाने जा रही है इस नीति में युवाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा सरकार का कहना है कि युवा ही आगे नेतृत्व करेगा युवा ही नई संभावनाएँ पैदा करेगा शिक्षा स्वास्थ्य स्किलिंग और रोजगार पर खास ध्यान दिया जाएगा इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बनाने की कोशिश होगी नशा विरोधी अभियान को भी युवा सशक्तीकरण की इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है सरकार चाहती है कि युवा नशे से दूर रहें वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएँ देश में भी नशे के खिलाफ अभियान का दायरा बढ़ रहा है केंद्र सरकार के आँकड़ों के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है जुलाई 2026 में सरकार ने बताया था कि सामुदायिक भागीदारी और देशभर में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए यह अभियान 29 32 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुँच चुका है सरकार के अनुसार अभियान 7 81 करोड़ से ज्यादा युवाओं और 5 24 करोड़ महिलाओं तक भी पहुँचा है इसके अलावा 17 लाख शैक्षणिक संस्थानों सहित 23 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अभियान की पहुँच बताई गई है इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है 18 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगाँठ है इस मौके पर देशभर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प कार्यक्रम प्रस्तावित है सरकार ने इस कार्यक्रम में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के संकल्प लेने की संभावना जताई है पीएम मोदी ने शुरू किया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की उन्होंने देशभर में हुई एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया इस कार्यक्रम से 28 हजार से ज्यादा स्थान जुड़े थे कार्यक्रम में एक करोड़ से ज्यादा युवा भी जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश एक बड़े संकल्प के लिए एक साथ आया है पीएम मोदी ने कहा कि नशामुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत का मामला नहीं है इसका असर परिवार पर भी पड़ता है समाज पर भी असर होता है इसका असर पूरे देश पर पड़ता है पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हों उनमें आत्मविश्वास हो वे नशीले पदार्थों जैसी बुरी आदतों से दूर रहें काशी से शुरू हुई पहल अब राष्ट्रीय अभियान बनी पीएम मोदी ने बताया कि इस पहल की शुरुआत पिछले साल काशी से हुई थी वहाँ इसे एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था काशी घोषणा के तहत 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों और कई गैर सरकारी संगठनों ने इसमें सहयोग किया अब यह पहल राष्ट्रीय परियोजना बन गई है प्रधानमंत्री ने नशा विरोधी शपथ लेने वाले लाखों युवाओं की तारीफ की उन्होंने कहा कि युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है speaking at the launch of nasha mukt yuva for viksit bharat sankalp abhiyan a 100 week campaign against substance abuse i urge every citizen especially our youth to join this movement https t co ucvrcayk4c narendra modi narendramodi august 2 2026 साथ ही वे स्कूल कॉलेज और समाज में नशामुक्त जीवन का संदेश भी दे रहे हैं पीएम मोदी ने 100 सप्ताह के रोडमैप की भी बात की इसके तहत हर आने वाले रविवार को अलग अलग गतिविधियाँ होंगी इनमें कला संस्कृति खेल और ध्यान से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे उन्होंने कहा कि आने वाले 100 रविवार नशामुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे शिक्षा का निजीकरण पर हिंदी निबंध छात्रों और बच्चों के लिए indian education system privatization https www 2classnotes com essays essays in hindi education privatization mon 03 aug 2026 19 04 17 0000 http www 2classnotes com p 11369 शिक्षा मानव जीवन को सार्थक सफल और सुखी बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है वह व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करती है उसे विवेक प्रदान करती है उसे सुसंस्कृत और सभ्य नागरिक बनाती है और चूँकि देश के नागरिक ही देश को समृद्धि के शिखर या पतन की गहरी खाई में ले जा सकते हैं अतः शिक्षा जितनी व्यक्ति के लिए उपयोगी है उतनी ही समाज देश और राष्ट्र के लिए देश की शिक्षा प्रणाली पर ही देश की प्रगति या उसका ह्रास निर्भर करते हैं शिक्षा का निजीकरण education privatization प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था ऋषियों के आश्रम में थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवक ऋषियों के आश्रम या गुरु के घर जाता था गुरु गृह गये पढने रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई उस समय पच्चीस वर्ष की आयु तक शिक्षार्थी ऋषि आश्रम में रहता था और यह काल ब्रह्मर्याश्रम कहलाता था समय के अनुरूप यह शिक्षा प्रणाली ठीक ही थी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बहुत कुछ अंग्रेजी शासन की देन है और उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था अपने स्वार्थ के लिए की थी भारतवासियों के लाभार्थ नहीं स्वतंत्रता के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा के स्तर थे प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयीय शिक्षा आज पूर्व प्राथमिक या नर्सरी शिक्षा भी दी जाने लगी है वर्तमान शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं education system in india पूर्व प्राइमरी तथा प्राइमरी शिक्षा तो निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के अन्तर्गत हैं इनकी व्यवस्था इनका संचालन इनका नीति निर्धारण कोई संस्था धार्मिक या सामाजिक करती है माध्यमिक उच्चतरमाध्यमिक महाविद्यालयीय शिक्षा का प्रबन्ध मिश्रित है कुछ संस्थाएँ किसी संस्था के अधीन काम करती हैं जैसे डी ए वी महाविद्यालय सनातन घर्म महाविद्यालय सेंट स्टीफेन्स कालेज तेग बहादुर खालसा कालेज आदि ये संस्थाएँ सरकारी अनुदान पाती हैं और उनका खर्च इस अनुदान राशि या छात्रों से प्राप्त शुल्क से ही चलता है वे अपनी जेब से कुछ नहीं देतीं आरम्भ में केवल भवन निर्माण कर अपना स्वामित्व जताती हैं और बाद में बस चले तो संस्था की होनेवाली आय का कुछ भाग अपने खाते में जमा करती रहती हैं इनका दायित्व कुछ नहीं केवल अधिकार ही अधिकार होता है और साथ ही वे संस्था को अपने धर्म अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम भी बनाती हैं शेष संस्थाएँ राजकीय संस्थाएँ हैं जैसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या गवर्मेंट महाविद्यालय इनको सरकार से अनुदान मिलता है और इनकी प्रबन्ध समितियों में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होते हैं इनका प्रबन्ध संचालन नीति निर्धारण सब कुछ सरकार के हाथों में होता है देश के संविधान में भाषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी शिक्षा संस्थाएँ खोलने के लिए कुछ विशिष्ट सुविधाएँ और विशेष अधिकार दिये हैं और वे इन अधिकारों का दुरूपयोग कर रही हैं इन संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है उससे धार्मिक उन्माद पैदा होता है संकीर्णता जन्म लेती है और देश की एकता और अखंडता को आघात लगता है मिश्रित शिक्षा प्रणाली के इन दोषों को देखते हुए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग ने जोर पकड़ा कहा गया कि शिक्षा को व्यक्तिगत या संस्थागत इजारेदारी से हटाकर सरकारी क्षेत्र की बना दी जाए उस पर राज्य का नियंत्रण हो उसका प्रबन्ध संचालन नीति निर्धारण पाठ्यक्रम सब कुछ राज्य करे उनके विचार से इससे सारे देश की शिक्षा में एकरूपता आयेगी वह देश के आदर्शों के अनुरूप होगी निहित स्वार्थों से मुक्त हो जायेगी इस व्यवस्था में एक ही खतरा है कि सरकारें बदलती रहती हैं शासन की बागडोर सम्भालनेवाले राजनितिक दल बदलते रहते हैं जो नीति एक सरकार अपनाती है उसे दूसरी सरकार बदल देगी और इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में अस्थिरता आराजकता उत्पन्न होगी शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण भी आवश्यक है और शिक्षा की स्वायत्तता और स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए इसके लिए सुझाव यह है कि जीवन बिमा निगम विश्वविध्यालय अनुदान आयोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तरह शिक्षा के संचालन और प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाये जिसमें देश भर के शिक्षाविदों शिक्षकों और अभिभावकों के प्रतिनिधि हों तथा कुछ सरकार के नामजद व्यक्ति भी यह संगठन देश भर की शिक्षा नीति निर्धारित करे तथा शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखे उनका समय समय पर मार्ग दर्शन करता रहे आज सामान्य शिक्षा का युग समाप्त हो गया है सर्वत्र विशेषज्ञों प्रौद्योगिकी निपुण व्यक्तियों वैज्ञानिकों की माँग है सरकार के बजट में शिक्षा के लिए आबंटित धन राशि सामान्य शिक्षा संस्थानों के लिए ही पर्याप्त नहीं होती अतः उसके लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देनेवाले नए नए संस्थानों को खोलने उनके भवन निर्माण उनकी प्रयोगशालाओं के लिए कीमती उपकरण जुटाने के लिए धन जुटाना कठिन ही नहीं असम्भव है इस स्थिति में यह आवश्यक है कि निजी संस्थाओं को समर्थ साधनसम्पन्न औद्योगिक घरानों को टाटा रिलाइंस बिड़ला मोदी आदि कम्पनियों के स्वामियों को प्रौद्योगिकी चिकित्सा इंजीनियरी आदि के शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति दी जाये ताकि देश के प्रतिभासम्पन्न युवक जो अवसरों के अभाव में मारे मारे फिरते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा और योग्यता के उपयोग का अवसर मिले और वे अपना जीवन सुखी तथा देश को समृद्ध बना सकें general knowledge test july 2026 सरकारी नौकरी की परीक्षा से जुड़े प्रश्न https www 2classnotes com general knowledge general knowledge test july 2026 fri 31 jul 2026 06 18 38 0000 https www 2classnotes com p 18860 week 1 gk quiz july 2026 weekly quiz index week 1 05 07 2026 week 2 12 07 2026 week 3 19 07 2026 week 4 26 07 2026 week 1 general knowledge quiz 05 07 2026 question 01 भारत के नए नौसेनाध्यक्ष कौन हैं answer 01 एडमिरल धीरज सेठ question 02 चाँद की प्रकृति इसके उद्भव तथा गति इत्यादि के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं answer 02 सेलेनोलॉजी question 03 हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं answer 03 शनि ग्रह question 04 वेनिस इटली में चलने वाली छोटी नावों को क्या कहते हैं answer 04 गोंडोला question 05 हैदराबाद शहर पाकिस्तान में भी है सही या गलत answer 05 सही question 06 पृथ्वी के भू भाग का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है answer 06 अफ्रीका question 07 रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है answer 07 छत्तीसगढ़ question 08 इस समय भारत का कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है answer 08 के संजय मूर्ति question 09 शुक्र ग्रह के कितने चाँद हैं answer 09 कोई भी नहीं question 10 मेघालय का अर्थ क्या है answer 10 बादलों का घर सरकार ने एग्जाम पेपर सिस्टम में सुधार के लिए बनाई हाई पावर्ड टास्क फोर्स pm मोदी ने की घोषणा https www 2classnotes com news government forms high powered task force to reform exam paper system sun 26 jul 2026 23 55 41 0000 https www 2classnotes com p 18847 neet पेपर लीक विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी cjp के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है रविवार 26 जुलाई 2026 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की सरकार ने एग्जाम पेपर सिस्टम में सुधार के लिए बनाई हाई पावर्ड टास्क फोर्स pm मोदी ने की घोषणा जानिए नंदन नीलेकणि को क्यों सौंपी गई इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा एक वीडियो संदेश के जरिए की उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व देश के जाने माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि करेंगे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं संसद में कठोर प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति विश्वसनीय हो हमारी परीक्षा पद्धति पारदर्सी हो औऱ उसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो उन्होंने आगे कहा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है यह टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर फोकस करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जरूर कदम उठाए जाएँगे प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार पहले ही परीक्षा से जुड़े मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर चुकी है साथ ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा में धाँधली करने वालों के खि...