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description=All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) is a joint platform of more than 200 farm organisations, formed in June 2017, united to secure legal rights for all farmers in this country in the form of two Bills that we want enacted by the Parliament. One bill is around Freedom from Indebtedness and another is about Guaranteed Remunerative Prices;

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aikscc all india kisan sangharsh coordination committee अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति all india kisan sangharsh coordination committee aikscc घाटा मुक्त खेती कर्ज़ मुक्त किसान ज़हर मुक्त भोजन किसान आत्महत्या मुक्त भारत खुशहाली के दो आयाम ऋण मुक्ति और पूरा दाम home about us constituents demands resources kisan mukti yatra kisan mukti sammelans manifesto aikscc helpline 9817410041 aikscc address all india kisan sangharsh coordination committee aikscc office me 3 sah vikas society 68 indraprastha extension delhi 110092 e mail aikscc india gmail com kisan news press release from aikscc national convention new delhi november 30 2019 aikscc national convention declares grameen bharat bandh on january 8 2020 farmer organizations from 25 states take a pledge of united agitation the 3rd national convention of all india kisan sangharsh coordination committee aikscc which saw the participation of 800 delegates from 25 states concluded on a high today afternoon at the mavalankar hall constitution club new delhi the convention had all members of the national working group speaking on various issues affecting the farmers and presenting resolutions on forest rights act on the implementation of larr act 2013 and against forced displacement of tribals and peasants on free trade agreements which allow massive dumping of agricultural produce and domination of mncs in and control of the agriculture sector comprehensive legislation for rights of agricultural workers and sharecroppers against corporate loot of farmers for pension of rs 10 000 for all rural work force on revamping crop insurance and disaster compensation and on losses suffered by j k farmers in addition to the working group members leaders of more than 100 organizations from across india addressed the convention about the issues and activities in their states and made suggestions for the action program of aikscc the farmers charter of aikscc covering 21 issues was presented and discussed at the convention the future program of aikscc was discussed and declared in the concluding session of the convention subsequently the leadership of aikscc consisting of the national working group members led by convenor vm singh addressed a press conference and announced the future program aikscc declared that the farmers of the nation will organize a nationwide grameen bharat bandh on january 8 in protest against the anti farmer policies and inaction of the centre and the states on the demands of the farmers the protest will highlight the government s failure on various fronts its failure in ensuring minimum support prices at c2 50 for all crops in providing freedom from indebtedness in implementing effective crop insurance and disaster compensation in the face of drought floods and unseasonal rains in implementing forest rights act etc and on other burning issues at state level the convention also adopted a plan for strengthening the state units of aikscc across the country leading up to the january 8th protest the state units of aikscc will plan preparatory programs and conduct outreach in various districts in their states the leaders who participated in the press conference included vm singh raju shetty hannan mollah medha patkar atul anjan dr ashish mittal yogendra yadav dr sunilam rajaram singh dr darshan pal satyawan pratibha shinde avik saha and kiran vissa vm singh convenor aikscc media cell aikscc contact ashutosh 99991 50812 प्रेस विज्ञप्ति नवम्बर 30 2019 एआईकेएससीसी राष्ट्ीय अधिवेशन ने 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बन्द करने की घाषणा की 25 राज्यों से आए किसान संगठनों के नेताओं ने साझा संघर्ष विकसित करने का संकल्प लिया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एआईकेएससीसी का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन आज मावलंकर हाल कौन्स्टिट्यूशन क्लब नयी दिल्ली में 25 राज्यों के 800 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आज जोश और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ अघिवेशन मं राष्ट्ीय वर्किंग ग्रुप के सभी सदस्यों ने किसानों के विभिन्न सवालों पर संबोधित किया जिनमें वन अधिकार कानून एलएआरआर 2013 के सख्ती के साथ अमल आदिवासियों और किसानों के जबरन विस्थापन के विरूद्ध मुक्त व्यापार संधियों के विरूद्ध जो फसलों की डम्पिंग और विदेशी कम्पनियों के खेती में हस्क्षेप बढ़ाने व नियंत्रण करने की अनुमति देती हैं कृषि मजदूरों व बटाईदार किसानों के हक के लिए एक समग्र कानून बनाने कारपोरेट की लूट के विरूद्ध सभी ग्रामीण लोगों के लिए 10 000 रुपये की पेंशन देने फसल बीमा योजना तथा आपदा मुआव्जा को सुधारने तथा जम्मू कश्मीर के किसानों के नुकसान की भरपाई आदि थे वर्किं ग्रुप सदस्यों के अतिरिक्त देश भर से आए 100 से अधिक किसान संगठनों के नेताओं ने अधिवेशन को संबोधित किया और अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण सवालों व गतिविधियों को प्रस्तुत किया तथा कार्ययोजना पर अपने सुझाव रखे एआईकेएससीसी के 21 सूत्री मांगपत्र के किसाना घोषणापत्र पर भी चर्चा की गयी एआईकेएससीसी के भावी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गयी और अंतिम सत्र में संयोजक श्री वीएम सिंह के साथ वर्किंग ग्रुप ने एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित किया जिसमेें भावी योजना प्रस्तुत की गयी एआईकेएससीसी ने घोषणा की कि वह देश भर में 8 जनवरी को सरकार की किसान विरोधी नीतियों और केन्द्र व राज्यों द्वारा समस्यों के हल के लिए कुछ न करने के विरूद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण बन्द आयोजित करेगा यह विरोध सरकार की विभिन्न सवालों पर विफलता को प्रकाश में लाएगा जिनमें सभी फसलों के लिए सी2 पर 50 फीसदी समर्थन मूल्य कर्ज से मुक्ति दिलाने और प्रभावी फसल बीमा तथा आपदा मुआव्जा देने व अन्य राज्याों के सवाल थे अधिवेशन मे तय किया गया कि सभी राज्यों में इकाईयों को मजबूत किया जाए और 8 जनवरी के विरोध में बढ़चढ़कर भागीदारी कराई जाए राज्य इकाईयां इसकी ठोस योजना तैयार करेंगी जिन नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया उनमें वीएम सिंह राजू शेट्टी हनन मौला मेधा पाटकर अतुल अंजान डा0 आशीष मिततल डा0 सुनीलम राजा राम सिंह डा0 दर्शनपाल सत्यवान प्रतिभा शिन्दे आविक सहा और किरन विस्सा शामिल थे वीएम सिंह संयोजक एआईकेएससीसी मीडिया सेल एआईकेएससीसी सम्पर्कः आशुतोष 99991 50812 every 30 minutes a farmer commits suicide in india aren t we complicit in allowing this to continue it s a difficult reality to face but it is the truth today indian farmers be it landowners sharecroppers tenants women dalit adivasi cultivators or landless agricultural labourers are rendered bankrupt official data shows that the debt burden of farmers is increasing farming has become a loss making proposition as a result farmers who provide for the entire nation are heavily indebted they are left to fend for themselves and struggling for a dignified life in an indifferent society with an uncaring government they have been robbed not just of their financial dues but also of their dignity farmers have reached this situation because of governments failure and apathy to protect and support them not only are they at the mercy of banks and loan sharks but also the vagaries of weather and the market after taking numerous risks in agricultural production farmers do not receive a fair price for their crops often they do not even recover the costs invested on producing a crop even the minimum support price msp that the government announces is below the officially estimated cost of cultivation how is the farm family supposed to run if there is no profit margin over and above the cost of cultivating a crop don t farm families have other expenses to survive with dignity beyond costs related to agriculture government policies are blind to farmers plight and often outright against their interests complicit in this tragedy is our silence we the people of this country are letting this situation to continue despite successful state level farmer agitations in the recent months where in some instances farmers were killed in police firings on agitators the central government has failed to do anything concrete to safeguard farmers it is clear that this government only pays attention when citizens assert themselves for this reason more than 150 farmer organisations have united to form the all india kisan sangharsh coordination committee aikscc the following are the primary demands of the aikscc fair and remunerative prices as returns on farmers hard work i e at least 50 above the total cost of production this was an election time promise of the bjp and was also recommended by the national farmers commission aikscc demands this for all crops and other produce like milk fish as well as minor forest produce and such a price be made into a statutorily guaranteed price for all farmers so that it is not just a price announced but a price realized by all farmers freedom from debt through a permanent institutional mechanism that not only includes an immediate loan waiver that should apply to institutional as well as non institutional loans of all farmers but also provides for continuous support to farmers burdened by debt government should also take up measures to ensure that farmers don t slip back into debt through effective crop insurance disaster compensation and promotion of low or no cost farming after organizing hugely successful kisan mukti yatras in different regions of the country as well as a very successful kisan mukti sansad on 20th and 21st november 2017 on parliament street in delhi aikscc has announced its next plan of action to secure these two demands for all farmers as immediate requirements to tackle the acute agrarian crisis in india we invite you to join this movement the time has come to join our farmer brothers and sisters across the country in solidarity with their agitation the situation is dire but together we can change it staying silent should no longer be an option this is something that the nation owes to our anna daatas you can contact us and contribute your time and money to the movement freedom from debt realisation of remunerative prices as rights of all farmers आइए किसान की पूर्ण कर्ज़मुक्ति और उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एकजुट हों हर घंटे में भारत में दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं कहीं हम भी तो इसके ज़िम्मेदार नहीं हालांकि बात सुनने में कडवी लगती है लेकिन सच तो यही है आज भारत के किसान चाहे वह ज़मीन के मालिक हो बंटाईदारी या किराए की ज़मीन पर खेती करनेवाले हो महिला दलित आदिवासी किसान हो या भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो कंगाली की हालत में आ गए हैं आँकड़े बताते हैं कि किसान पर क़र्ज़ का बोझ बढ़ा है खेती एक नुकसान का सौदा बन गया है और देश के किसान बुरी तरह से क़र्ज़ के बोझ तले दब गए हैं हमारी सरकारों और समाज ने अपने अन्नदाताओं को उसकी नियति के सहारे छोड़ दिया है किसान को न सिर्फ आर्थिक तौर पर लूटा गया है बल्कि उनकी गरिमा पर भी चोट पहुंचाई गई है आज देश के किसान इस हालत में इस लिए पहुँचे है क्योंकि सरकारों और समाज ने उनकी दुर्दशा पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया मौसम के रुख और बाज़ार के उतार चढ़ाव के अलावा उन्हे बैंकों और साहूकारों की दया पर भी निर्भर रहना पड़ता है इतने सारे जोखिमों से जूझने के बावजूद अक्सर अपनी उपज का पूरा दाम पाना तो दूर किसान फसल की लागत तक वसूल नहीं कर पाते यहाँ तक कि सरकार भी खुद किसी फसल की जितनी अनुमानित लागत बताती है उससे कहीं कम न्यूनतम समर्थन मूल्य msp घोषित करती है इस तरह लगातार घाटा सहकर किसान कब तक खेती किसानी से जुड़े रहेंगे कब तक वे खेती से अपने परिवारों का भरण पोषण कर पाएगे सरकारों की नीतियाँ किसानों की इस दुर्दशा की अनदेखी करती हैं और उनके हितों के खिलाफ हैं किसानों के मुद्दे पर समाज के बड़े हिस्से की चुप्पी भी बहुत दुखद है चुप रहकर हम सबने हालात को लगातार बिगड़ने दिया है पिछले कुछ समय में किसानों ने कई आन्दोलन किए अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस की गोलियां तक खाईं लेकिन इस सब के बावजूद सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं इन अनुभवों से यह स्पष्ट था कि सरकारें तब तक नहीं चेतेंगी जब तक नागरिक ज़ोरदार प्रतिकार न करें इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले डेढ़ सौ से अधिक किसान संगठन एक मंच पर आए समन्वय समिति की प्रमुख माँगें निम्न हैं लागत का उचित तथा लाभकारी मूल्य किसान को उपज की कुल लागत का ड्योढा मूल्य मिलना चाहिए पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वायदा भी किया था राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मांग है कि इसे सभी फसलों दुग्ध उत्पादों लघु वनोपज आदि के लिए भी लागू किया जाए इसके लिए कानूनी प्रावधान बनाया जाए साथ यह भी सुनिश्चित हो कि इन प्रावधानों का लाभ सभी किसानों को मिले क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मांग है कि सरकार द्वारा सभी किसानों को बैंकों सहकारी समितियों तथा साहूकारों आदि से लिए हुए सभी प्रकार के कर्जों से पूरी तरह से मुक्त किया जाए एक बार पूर्ण क़र्ज़ मुक्ति के साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि कहीं किसान फिर से क़र्ज़ के जाल में न फंसे इसके लिए फसल बीमा तथा दैवी आपदाओं के लिए मुआवज़े की योजनाएं प्रभावी रूप से चलाई जाएं तथा कम या शून्य लागत की खेती को बढ़ावा दिया जाए देश के 19 राज्यों में हज़ारो किलोमीटर की किसान मुक्ति यात्राओं का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 20 21 नवम्बर 2017 को दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है हम देश के अन्नदाता के हक में खड़े होने के लिए आपको भी आमंत्रित करते हैं अब समय आ गया है जब देश किसान भाई बहनों के साथ उनके इस संघर्ष में उठ खड़ा हो स्थिति गंभीर ज़रूर है लेकिन हम इसे बदल सकते हैं चुप रहना अब विकल्प नहीं है अन्नदाता का क़र्ज़ चुकाने का समय आ गया है join us register as volunteer latest updates media coverage of kisan mukti sansad nov 20 21 2017 aikscc plan of action announced nov 21st 2017 aikscc press 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